Oplus_16908288
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ‘जिल्हा वार्षिक योजना-गतिमान प्रशासन’ अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान (सन २०२६-२०२७)’ अत्यंत उत्साहात आणि व्यापक स्वरूपात राबवले जात आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून तसेच ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने, उपजिल्हाधिकारी रूपाली भालके, सर्जेराव मस्के-पाटील, वरूणकुमार सहारे, शशिकांत गायकवाड, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी वैशाली माने, सर्व प्रांताधिकारी, तहसिलदार यांच्यासह इतर सहकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या विशेष अभियानाचा धडाका सुरू केला आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना दैनंदिन प्रशासकीय आणि महसुली कामांसाठी शासकीय कार्यालयांचे खेटे घालावे लागू नयेत, तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने एकाच ठिकाणी मिळावा, या मुख्य उद्देशाने दि.२२ जुलै ते दि.२ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत ठाणे जिल्ह्यातील सर्व १८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये या भव्य ‘समाधान शिबिरांचे’ आयोजन करण्यात आले आहे.
अभियानाच्या पहिल्याच दिवशी दि. २२ जुलै रोजी ठाणे, कल्याण ग्रामीण, भिवंडी आणि उल्हासनगर या विविध मतदारसंघांमध्ये नागरिकांचा अभूतपूर्व आणि उदंड प्रतिसाद पाहायला मिळाला.
ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, उपविभागीय अधिकारी आणि स्थानिक तहसिलदारांच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाखाली व नियोजनाखाली राबवण्यात आलेल्या या पहिल्या टप्प्यात ७ हजाराहून अधिक नागरिकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून विविध शासकीय सेवा, दाखले आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेतला. यामध्ये एकट्या ठाणे भागातील कोपरी-पाचपाखाडी आणि ऐरोली मतदारसंघात मिळून सर्वाधिक ५ हजारपेक्षा जास्त अर्जांचा निपटारा करण्यात आला. तर कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात १,१४६ नागरिकांना आणि उल्हासनगरमध्ये ७९५ नागरिकांना एकाच छताखाली त्वरित शासकीय सेवांचा लाभ हस्तांतरित करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना आवश्यक असणारे महत्त्वपूर्ण दाखले आणि प्रमाणपत्रे अगदी सहजतेने उपलब्ध करून दिली जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ७/१२ उतारे, मिळकत पत्रिका, डिजिटल सातबारा, उत्पन्न व रहिवासी दाखले, अधिवास (डोमासाइल) प्रमाणपत्रे, आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असणारे जातीचे दाखले वितरित करण्यात येत आहेत. याशिवाय नवीन शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) मंजूर करणे व दुरुस्ती, आधार नोंदणी व दुरुस्ती, आणि आयुष्मान भारत कार्ड वाटप करून नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचे कवच देण्याचे मोलाचे काम या माध्यमातून पार पडत आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन, लेक लाडकी योजना आणि मातृवंदना योजनेचे मंजुरीपत्र थेट लाभार्थ्यांच्या हाती सुपूर्द करण्यात येत आहेत.
शेती आणि जमीन महसुलाशी संबंधित सर्वसामान्यांचे क्लिष्ट प्रश्न सोडवण्यासाठीही जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या सूचनेनुसार विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. गावठाणातील नागरिकांना त्यांच्या हक्काचा मालकी हक्क देणाऱ्या ‘स्वामित्व’ योजनेअंतर्गत सनद वाटप करण्यात येत असून, ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा केला जात आहे. तसेच शासकीय जमिनीवरील जुनी निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे, जमिनीच्या नकाशा व क्षेत्राशी संबंधित कमी-जास्त पत्रके तयार करून अद्ययावत करणे, आणि शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीपत्रावरील नोंदणी फी माफ करणे यांसारखे अत्यंत दिलासादायक उपक्रम या अभियानाद्वारे प्रत्यक्ष अंमलात आणले जात आहेत. महिलांना शेतकरी दर्जा प्रमाणपत्र वाटप करणे आणि राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेचा प्रसार यावरही विशेष भर दिला जात आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील सर्व १८ विधानसभा मतदारसंघांत स्थानिक आमदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने शिबिरांचे सुधारित वेळापत्रक जिल्हा प्रशासनामार्फत जाहीर करण्यात आले असून त्याबाबत व्यापक जनजागृतीही केली जात आहे.
आगामी दिवसांत डोंबिवली येथे २५ जुलै रोजी, बेलापूर येथे २६ जुलै रोजी, शहापूर येथे २७ जुलै रोजी, तर भिवंडी पूर्व व मुरबाड येथे २८ जुलै रोजी शिबीरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच ओवळा-माजीवडा व मुंब्रा-कळवा येथे २९ जुलै, ठाणे शहरात राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे ३० जुलै, भिवंडी ग्रामीण व कल्याण पश्चिम येथे ३१ जुलै आणि अंबरनाथ व मीरा-भाईंदर मतदारसंघात २ ऑगस्ट रोजी ही समाधान शिबीरे पार पडणार आहेत.
या शिबिरांमध्ये ठाणे जिल्ह्याची वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन नागरी तसेच ग्रामीण व आदिवासी भागांतील सर्वसामान्य जनतेला प्रशासकीय सेवांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागात ग्रामस्थांच्या अडचणी थेट जाणून घेण्यासाठी ‘घोंगडी बैठकां’चे आयोजन करून महसूल, ग्रामविकास व इतर विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष गाव-पाड्यांवर जाऊन संवाद साधणार आहेत.
महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ७/१२ वर महिलांची नावे लावणे, घरकुलांमध्ये संयुक्त मालकी नोंदवणे, महिलांना रेशन कार्डवर कुटुंबप्रमुख बनवणे, बचत गटांना बँकेकडून ‘ऑन स्पॉट’ कर्ज मंजुरी मिळवून देणे आणि स्थानिक उत्पादनांना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर जोडण्यासाठी डिजिटल साक्षरता स्टॉल्स उभारणे यांसारखे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
शिबिर स्थळी महिलांसाठी स्वतंत्र सुरक्षित कक्ष, आरोग्य तपासणी, कर्करोग स्क्रीनिंग आणि मोफत विधी सहाय्य समुपदेशनाची सोयही करण्यात आली आहे.
शहरी भागात प्रलंबित मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) व मिळकत पत्रिकेवरील फेरफार प्रकरणांचा ‘एकाच दिवशी निकाल’ देण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तर ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘एक खिडकी’ योजनेद्वारे वेळेत दाखले वाटप, ७/१२ दुरुस्ती, आणि शेतरस्ते व पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यावर भर दिला जात आहे.
याशिवाय ‘सलोखा योजना’, ज्येष्ठ व दिव्यांगांसाठी ‘महसूल आपल्या दारी’ ही घरपोच सेवा, स्मशानभूमी/दफनभूमीसाठी जागा निश्चिती, कातकरी (PVTG) व वंचित घटकांसाठी विशेष दाखले वाटप आणि कुंभार समाजाला पारंपरिक व्यवसायासाठी सवलती यांसारखे निर्णय प्रत्यक्ष राबवले जाणार आहेत.
कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी भात व सुरण लागवडीसाठी सुधारित तंत्रज्ञान, बियाणे व ठिबक सिंचनावर अनुदान देण्यसोबतच विविध १५ हून अधिक शासकीय विभागांमार्फत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’, ‘बळीराजा वीज सवलत’,’आभा कार्ड’ आणि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ यांसारख्या विविध जनकल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवून ठाणे जिल्हा प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख कारभाराचा एक वस्तुपाठच निर्माण करत आहे.
सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रशासनाला थेट पोहोचवून गतिमान आणि लोकाभिमुख कारभाराचे उत्तम उदाहरण ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाने सादर केले आहे.
