Oplus_16908288
रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी १९७.०५ कोटींच्या वित्तीय मान्यतेला मंजुरी
रत्नागिरी, प्रतिनिधी : रत्नागिरीकरांचे थेट विमान प्रवासाचे अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. रत्नागिरी विमानतळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १९७.०५ कोटी रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेला मंजुरी दिली आहे. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, त्यामुळे रत्नागिरी विमानतळ विकास प्रकल्पाला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘रीजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम’ अंतर्गत रत्नागिरी विमानतळाचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला होता. भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताब्यात असलेल्या या विमानतळावरून बॉम्बार्डियर आणि एटीआर-७२ प्रकारच्या प्रवासी विमानांची वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी धावपट्टीचा विस्तार तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम प्रस्तावित असून, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत (एमएडीसी) आवश्यक भूसंपादन करण्यात आले होते.
सुरुवातीला या कामासाठी २६ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, भूसंपादनाच्या वाढलेल्या खर्चामुळे, प्रकल्पाच्या कामाची व्याप्ती वाढल्याने तसेच प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रियेनंतर निर्माण झालेल्या अतिरिक्त गरजांमुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात वेळोवेळी वाढ झाली.
नवीन प्रशासकीय मान्यतेनुसार विमानतळावर आधुनिक टर्मिनल इमारतीचे बांधकाम, १४ हजार चौरस मीटरचा ॲप्रॉन, २५५ मीटर लांबीचा लिंक टॅक्सी वे, जोड रस्ते आणि संरक्षण भिंत उभारण्यात येणार आहे. तसेच विमानसेवेच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या बॉम्ब कुलिंग पीटसह सुरक्षा व अन्य अतिरिक्त कामांचाही या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाच्या संभाव्य खर्चामध्ये भूसंपादनासाठी ६६.२२ कोटी, टर्मिनल इमारत बांधकामासाठी ५५.५६ कोटी, ॲप्रॉन, टॅक्सी वे व जोड रस्त्यांसाठी ३१.६२ कोटी, बीएसएनएल टॉवर स्थलांतरासाठी २.२६ कोटी, सुरक्षा व अतिरिक्त कामांसाठी ५.७५ कोटी, जीएसटी व भाववाढ तरतुदीसाठी २२.७५ कोटी आणि वार्षिक देखभाल खर्चासाठी ६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी नजीकच्या हातखंबा येथील बीएसएनएल टॉवर विमानांच्या उड्डाणात अडथळा ठरत होता. मात्र, २७ ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयात या टॉवरच्या स्थलांतर व पुनर्रचनेसाठी २.२६ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आल्याने विमानसेवा सुरू करण्याच्या मार्गातील हा महत्त्वाचा अडथळाही दूर होणार आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर शासनाने तृतीय सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचा निर्णय जारी केला आहे. जवळपास दोनशे कोटी रुपयांची वित्तीय मान्यता मिळाल्याने रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासाला मोठी गती मिळणार असून, आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण झाल्यानंतर रत्नागिरीतून थेट प्रवासी विमानसेवा सुरू होण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.
या विमानसेवेमुळे रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकणातील पर्यटन, व्यापार, उद्योग आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे रत्नागिरीकरांचे थेट विमान प्रवासाचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकार होण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.
⬛️🟫🟪🟦🟩🟨🟧🟧🟧
