ठाणे, दि. 12 :- स्त्रियांनी राजकारणात आपले नेतृत्व सिद्ध करत असताना स्वतःचा कृती आराखडा तयार करावा. स्त्री समानतेचा विषय हा चर्चेचा नसून कृती करण्याचा आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी स्त्रियांवर अन्याय होतो त्या ठिकाणी त्यांच्या मागे ठामपणे उभे रहावे. स्त्रियांच्या न्यायाचे दूत म्हणून काम करावे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती श्रीमती निलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केले.
व्हीपीएमस् के. जी. जोशी कला महाविद्यालय, एन.जी. बेडेकर वाणिज्य महाविद्यालय, राज्यशास्त्र विभाग आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या वतीने ‘महिलांचे राजकारणातील नेतृत्व – जागतिक ते स्थानिक- अडचणी व संधी’ या विषयावर आयोजित जागतिक परिषदेचा समारोप श्रीमती गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी दूरदृश्य प्रणालीच्या त्यांनी या परिसंवादास संबोधित केले.
जागतिकस्तरावर स्त्रियांविषयक असलेले कायदे, संयुक्त राष्ट्र संघाने केलेले कायदे, करार, परिसंवाद, सहस्त्रकातील उद्दिष्टे, हवामान बदलातील स्त्रियांची भूमिका यासंबंधीची माहिती देऊन स्त्रियांच्या राजकीय नेतृत्वासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींचा उहापोह श्रीमती गोऱ्हे यांनी यावेळी केला.
डिजिटायझेशनुळे स्थानिकस्तरावरील विषय जागतिक स्तरावर चर्चेला जात आहे, असे सांगून श्रीमती गोऱ्हे म्हणाल्या की, जागतिक परिसंवादात स्त्रियांविषयी अनेक कायदे, करार आहेत. त्यांची अमंलबजावणी होत आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांमध्येही स्त्रियांविषयी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. स्त्रियांचे शिक्षण, निवारा, त्यांची सुरक्षितता, स्वच्छ पाणी, लिंग समानता या विषयीची उद्दिष्टे त्याच निश्चित केली आहे. त्याबरोबर हवामान बदलाविषयामध्येही स्त्रियांच्या महत्त्वपूर्ण सहभागाबद्दल चर्चा होणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने राजकारणातील दिशा ठरविताना सन 2030 पर्यंत राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग हा 50टक्के असावा असा ठराव केला आहे.
जागतिक स्तरावर महिला सक्षमीकरणाचा विचार करत असताना कोवीडमधील व कोवीडनंतरच्या परिस्थितीमधील महिलांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यासंबंधी अमेरिकेतील संस्थांनी केलेला अभ्यास हा सर्वाना विचार करण्यास लावणारा आहे. कोवीड परिस्थितीत महिलांना मदत व्हावी, पती गमावलेल्या महिलांना व त्यांच्या मुलांसाठी राज्य व केंद्र शासनाने अनेक मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
राज्य शासनानेही स्त्रियांविषयक चांगले काम केले आहे. महाराष्ट्राने देशात पहिल्यांदा महिलांसाठी उद्योग धोरण आणले आहे. त्याबरोबर सन 2002 व सन 2013 मध्ये महिला धोरणही आणले आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याच्या धोरणानुसार राज्य शासन काम करत असल्याचेही श्रीमती गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
यावेळी प्रथम सत्रात विविध वक्तांनी आपले विचार मांडले. रविंद्र पै यांनी आभार मानले.
