ॲग्रीमेंटवरच्या सरसकट सह्यांचा बेकायदेशीर वापर करत बनवला जातो कर्जदारासाठीचा गळफास! विरोधात समितीचा लढा आजही सुरूच!
पूर्वार्ध : (भाग-१)
महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती ही कर्जदार आणि जामीनदार यांच्या बाजूने हक्कासाठी लढणारी कदाचित एकमात्र संघटना असावी. अन्यथा एरवी कर्जदाराची बाजू घेणे कोणाच्या आर्थिक हिताचे नसल्याने त्यात कोणालाच फारसे स्वारस्य नसते. थकीत कर्जदाराची लढाई नेहमी पाच विरुद्ध शंभर अशीच असते. कर्जदार आणि त्याचे कुटुंबीय एका बाजूला, तर विरोधात फायनान्स कंपन्या, त्यांची ॲडमिनिस्ट्रेशन यंत्रणा, त्यांचे वकील, वसुलीच्या गुंड एजन्सीज, जाहिरात एजन्सीज, वसुली फंड्यामधल्या मलईच्या वाट्यावर डोळा ठेवून या वाटमारीला दबावाचे बळ देणाऱ्या छोट्या-मोठ्या राजकीय नेत्यांचे काही कंपू अशी एक लांबलचक साखळीच असते. कायद्याचा सोयीस्कर गैरवापर करून घेत या वाटमारीसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेत कर्जदाराला जेरीस आणण्याचा डाव पद्धतशीररित्या राबवला जातो. मागील अनेक वर्षे ही वाटमारी बिनबोभाट चालली आहे. या मजबूत विणलेल्या जाळ्यात अडकलेला कर्जदार सरतेशेवटी आपले वाहन, पैसा आणि मनस्वास्थ्यदेखील घालवून बसतो.
अनेक व्हेईकल फायनान्स कंपन्यांची पूर्वी तर पार “मोंगलाई” चालत असायची. कर्ज थकीत असेल तर रस्त्यावरच गाडी थांबवून गाडीतल्या बायका-मुलांसह सर्वांना भर रस्त्यात उतरून घालून गाडी घेऊन जायची, गर्दीतच एखाद्याशी चार-पाच जणांनी हुज्जत घालायची, प्रसंगी शिवीगाळ-मारहाण करायची असे कितीतरी प्रकार घडलेले आहेत. थकीत कर्जदारांच्या गाड्यांच्या चाव्या जबरदस्तीने काढून घेणे हा जणू काय यांना मिळालेला विशेषाधिकार आहे की काय, असे वाटण्याएवढा मुद्दामपणा यांच्या एजंटच्या भाषेतून आणि देहबोलीतुन सहज जाणवेल. दुर्दैवाने, वित्तीय संस्था आणि सामान्य नागरिक यांच्यातल्या वादात पोलीस ठाण्यात कोणाची बाजू घेतली जाईल हे वेगळं सांगण्याची गरज नसतेच. प्रत्येक ठिकाणी यांना कायदा शिकवायला समितीचे कार्यकर्ते नसतात हे त्यांनाही पक्के ठाऊक असते.
बरे, या सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कर्जदाराची त्याच्या कुटुंबसमोर तसेच रस्त्यावर सार्वजनिक बेइज्जती करून फक्त आपली थकीत कर्जवसुली करायची, हा एवढाच हेतू असतो का? असे मुळीच नाही.
रेपो चार्जेस म्हणजे रि-पझेशन चार्जेस, डेपो चार्जेस म्हणजे गाड्या ताब्यात ठेवण्याच्या नावावर जवळपास खंडणीच गोळा करणे, गाडी पुढे जाऊ देण्यासाठी बेकायदेशीर पैशाची मागणी करणे, मधल्या काळात या ओढलेल्या गाड्या अवैधरित्या वापरणे, खोटी लिलावप्रक्रिया दाखवत कोणाशीतरी वरच्या पैशाची सेटलमेंट करत वाहन कमी किमतीत विकून वरची मलई गट्टम करणे असे अनेक विकृत भ्रष्टाचारी हेतू हेच अनेकदा मुख्य हेतू असतात. काही वेळा एकमेकांच्या शत्रुत्वाचा कंड भागवण्यासाठी सुद्धा एका पार्टीची सुपारी घेत दुसऱ्याची गाडी ओढून नेत त्याला बदनाम करायचेही पैसे मिळतात.असे घृणास्पद स्वार्थ साधण्यासाठीही या फायनान्स कंपन्यांचा गैरवापर केला जातो.
अशा फायनान्स कंपन्यांची कार्यप्रणालीच मुळात संशयस्पद आहे. यांच्या कार्यप्रणालीची, गैरप्रकारांची आणि हे घाणेरडे गैरप्रकार करणाऱ्या वसुली टोळ्यांची कसून चौकशी व्हायला हवी, त्यांच्यावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला गेला पाहिजे,ही समितीची सुरुवातीपासूनची भूमिका राहिलेली आहे.
वाहन कर्ज देताना कर्जदाराकडून भरमसाठ कागदांवर सह्या घेतल्या जातात. अडला हरी म्हणत कर्जदारही शब्दशः डोळे मिटून त्यावर सांगतील तिथे सह्या करत जातो. डोळे उघडून तरी काय मोठासा फरक पडणार असतो? कारण मराठीच्या कायदेशीर भाषेच्या नावानेही जिथे बोंबच असते, अशा कर्जदाराच्या सह्या सर्रास इंग्रजी कागदपत्रांवर घेऊन ठेवलेल्या असतात. या सह्यांचा गैरवापर करतच या फायनान्सवाल्यांची मोंगलाई चालू असते. कर्जवसुली करताना ज्या पद्धतीने कारवाई केली जाते ती एकूणच प्रकिया न्यायसंमत नाही. कोणत्याही सक्षम न्यायालयाची परवानगी नसताना या गाड्या ओढल्या जातात.
या ताब्यात घेतलेल्या गाड्यांची वासलात लावण्याची फायनान्स टोळीची खासियत म्हणजे एकूणच न्यायप्रक्रियेची क्रूर चेष्टाच म्हणावी लागेल.
फायनान्स कंपन्या सह्या केलेल्या कागदपत्राच्या आधारे लिलाव लावतात, तो लिलाव तर बेकायदेशीर असतोच, मुळात गाडी ओढून नेणे हेच यांचे पहिले बेकायदेशीर काम आहे. कुठल्याही सक्षम न्यायालयाची परवानगी नसताना हे लोक गुंड टोळ्यांची दहशत वापरत दादागिरीने बेकायदेशीरपणे गाड्या ओढून नेतात. रेपो चार्जेस, गोडावून भाडे आदी मथळ्याखाली जर कर्जदार नावाचा बकरा मनाजोगा हलाल (खरं तर अगदी तंतोतंत शब्द, हाल-हालच!) करता आला नाही, तर त्याच्या वाहनाचा परस्पर कमी किमतीत लिलाव लावतात आणि त्यातूनही, शिल्लक राहिलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मर्जीतला लवाद (ऑर्बिट्रेटर) नेमतात. पुढे त्या ऑर्बिट्रेटरची ऑर्डर घेऊन जिल्हा न्यायालयात दरखास्त दाखल करतात. मुळातच न्यायालयीन कार्यकक्षेच्या बाहेरचा लवाद हे नेमतातच कसे, आणि कर्ज देतानाच्या वेळी घेऊन ठेवलेल्या सह्यांचा वापर भविष्यात आपल्याला हवा तसा करून फायनान्सवाल्यानी नेमलेला एकतर्फी ऑर्बिट्रेटर कितपत कायदेशीर मानावा, असे प्रश्न पडतात. कारण लवाद हा कोणताही वाद निर्माण झाल्यानंतरच्या काळात दोन्ही बाजूनी संमती घेऊन नेमलेला असणे कायद्याला अभिप्रेत आहे.
(क्रमशः)
टीप:- आपल्या प्रतिक्रिया आणि या कामात आपला सहभाग याची नोंद आमच्यासाठी नेहमीच मोलाची असेल.
ॲड.प्रसाद करंदीकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती, महाराष्ट्र.
श्री.धनाजी सुरोसे, जिल्हाध्यक्ष तथा संघटक महाराष्ट्र राज्य
मो.7021107313
