मुबंई, दि. 2 सप्टेंबर 2025 (प्रतिनिधी-चित्रलेखा रासने) : मराठा आरक्षणाच्या संघर्षात हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियर हे दोन महत्त्वाचे आधारभूत पुरावे ठरत आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वी हैदराबाद गॅझेटियरला मान्यता देत जीआर (Manoj Jarange Patil) काढला. मराठवाड्यातील हजारो लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता याच धर्तीवर सरकार सातारा गॅझेटियरचा सखोल अभ्यास करून पुढील महिन्यात त्याबाबतही शासन निर्णय (जीआर) (Kunbi) काढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर सरकारला अनेक मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा लागला. त्यात कुणबी नोंदींच्या शोधासाठी ऐतिहासिक गॅझेटियरची मदत घेण्याचा निर्णय झाला. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा गॅझेटियर महत्त्वाचा मानला जात असून, त्यातून मराठा समाजाच्या कुणबी समाजाशी ऐतिहासिक नाळ जुळल्याचे दाखले मिळतात.
सातारा गॅझेटियर हा ब्रिटिश काळात (1820 ते 1830 दरम्यान) तयार झालेला अधिकृत दस्तऐवज आहे. त्यात सातारा प्रांतातील जमिनी, शेती, महसूल, जाती, वंशावळ, पिके आणि गावनिहाय माहितीची नोंद करण्यात आली होती. या सरकारी नोंदींच्या माध्यमातून तत्कालीन समाजरचना, परंपरा आणि सामाजिक वर्गीकरण स्पष्ट दिसते.
या गॅझेटियरमध्ये मराठा आणि कुणबी समाजातील ऐतिहासिक नाते स्पष्ट करणाऱ्या नोंदी आढळतात. विशेषतः “कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी” अशा उल्लेखांमुळे दोन्ही समाज एकाच पायाभूत शेती व्यवसायाशी जोडले गेले असल्याचे सिद्ध होते. कुणबी समाजाला आधीपासून ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळतो. जर मराठा समाजाचाही उगम कुणबी समाजातूनच झाला असल्याचे हे ऐतिहासिक दाखले सिद्ध करत असतील, तर मराठ्यांनाही ओबीसीमध्ये सामावून घेण्याचा मार्ग सुलभ होऊ शकतो.
आरक्षणाच्या लढाईतील ऐतिहासिक पुरावा
ब्रिटिश सरकारला महसूल आणि कर आकारणीसाठी ही नोंदणी करावी लागली. मात्र आज त्या सरकारी कागदपत्रांचा उपयोग मराठा समाज आरक्षणासाठी पुराव्याच्या रूपाने होत आहे. सातारा जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तालुकावार अशा ‘कुणबी- मराठा’ नोंदी उपलब्ध आहेत. कराड, वाई, फलटण, माण, खटाव, कोरेगाव, पाटण अशा अनेक तालुक्यांतील गावांमध्ये यासंबंधीची नोंद स्पष्ट दिसते.
थोडक्यात, महसूल आणि प्रशासनिक सोयीसाठी तयार केलेला सातारा गॅझेटियर आज मराठा समाजाच्या आरक्षण लढाईत महत्त्वाचा पुरावा ठरत आहे. मराठा आणि कुणबी समाजातील ऐतिहासिक नाळ दर्शवणारा हा दस्तऐवज आगामी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत निर्णायक ठरू शकतो.
