ठाणे, दि . 30 मार्च, 2026(प्रतिनिधी) : कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई विभागीय शाखा ठाणे शहर, नवी मुंबई शाखा तसेच ओबीसी जनमोर्चा आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ठाणे जिल्हा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाणे नायब तहसीलदार यांना महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनाद्वारे भारताच्या सार्वत्रिक जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करण्याची ठोस मागणी करण्यात आली आहे.
सदर निवेदन ठाणे तहसीलदार यांच्या मार्फत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आले.
या प्रसंगी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अशोक विशे यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना ओबीसी जनगणनेचे महत्त्व, इम्पेरिकल डेटा, तसेच केंद्रीय युजीसी बिल यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, 1931 नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नसून आगामी जनगणनेत अनुसूचित जाती-जमातींसोबतच ओबीसींसाठी स्वतंत्र नोंद असणे आवश्यक आहे.
यावेळी कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई विभागीय शाखा ठाणे शहर अध्यक्ष शांताराम म्हादवे, सचिव मिलिंद महाडीक, युवा उपाध्यक्ष पुनीत खांडेकर, राकेश भोसले, जितेंद्र मोरे, अशोक बोले, महिला आघाडीच्या अरुणा पेंढारे तसेच नवी मुंबई अध्यक्ष राजेंद्र जोशी, सहसचिव दिपक जड्यार, लक्ष्मण आंबेकर, नरसिंग खांडेकर महिला उपाध्यक्ष सौं.स्मिता गोंधळी, मानसी धनावडे यांसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यापूर्वी 23 मार्च 2026 रोजी दिल्ली येथील जंतर-मंतर मैदानावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व विविध संघटनांच्या वतीने भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला 11 विद्यमान खासदार, काही आमदार तसेच माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शविला होता.
दरम्यान ओबीसी, एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्गीय संघटना एकत्र येत असून या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर 4 एप्रिल रोजी दुपारी 2 ते 4 या वेळेत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आयोजित करण्यात आली आहेत.
संघटनांच्या मते ओबीसींचा अचूक इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध झाल्यास समाजातील प्रत्येक घटकाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय सवलती, नोकऱ्या आणि राजकीय आरक्षण मिळू शकते. ज्यामुळे सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल.
कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई
कुणबी युवा मुंबई
प्रचार प्रसार विभाग
