मुंबई, दि. 25 मे 2026 : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आलेली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ही संकल्पना आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे. विशेषतः इन्स्टाग्रामवर CJP शी संबंधित पेजेस आणि कंटेंटला तब्बल २० दशलक्षांहून अधिक फॉलोअर्स मिळाल्याने हा विषय देशभरात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. आता याच प्रकरणावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली असून, त्यामुळे या वादाला नव्याने हवा मिळाली आहे. CJP संदर्भातील वादावर दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला उद्देशून स्पष्ट शब्दांत सांगितले,“या गोष्टीला इतक्या भावनिक पद्धतीने घेऊ नका.”
तातडीच्या सुनावणीची मागणी
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करताना दावा केला की, सोशल मीडियावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या नावाखाली एक विशिष्ट ट्रेंड मुद्दाम पसरवला जात आहे. यामुळे न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलिन होत असून, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली की, न्यायालयातील संवादांचे व्यावसायिक शोषण, निवडक व्हिडिओ क्लिप्सचे प्रसारण आणि न्यायालयीन निरीक्षणांचा विपर्यास रोखण्यासाठी कठोर निर्देश जारी करण्यात यावेत.
“ही कोणती मोठी आणीबाणी नाही”
सुनावणीदरम्यान आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर आला. देशात “३५ ते ४० टक्के बनावट कायद्याच्या पदव्या अस्तित्वात आहेत” असा दावा, कथितरित्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनी केल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली. यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “ही कोणती मोठी आणीबाणी नाही; मात्र आम्ही या प्रकरणाचा निश्चितपणे विचार करू.”
त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, या विषयात तथ्यांची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक असून, घाईघाईने निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे याचिकेच्या पुढील सुनावणीसाठी न्यायालय काही काळ घेणार असल्याचे संकेतही खंडपीठाने दिले.
वादाची सुरुवात कशी झाली?
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ हा शब्दप्रयोग प्रथम १६ मे रोजी चर्चेत आला होता. काही माध्यमांच्या वृत्तांकनावर नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या एका टिप्पणीचा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात विपर्यास करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.
