एसटीची आर्थिक कागदपत्रे पहा. जमेची बाजू 96651.4 कोटी तर खर्चाची बाजू 104671.7 कोटी आहे. अर्थातच तोटा आहे आणि तो 8020.3 कोटी आहे. झाले तर मग एसटी तोट्यात आहे! पण तोट्यात जाताना खर्चाच्या बाजूला काय काय आहे ते पाहिलेत तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रवाशी कर,टोल व घसारा या शीर्षाखाली किती पैसे आहेत. प्रवाशी कर 11524.8 कोटी आहे, टोल 1541.7 कोटी आहे आणि घसारा 3315.1 कोटी आहे. हे तिन्ही आकडे एकत्रित घेतले तर सुमारे 16381.5 कोटी होतात. आता हे आकडे वेगळे का घेतले? तर घसारा हा काय कुणाला प्रत्यक्ष द्यायला लागत नसतो. समजा एका गाडीची पहिल्या दिवसाची किंमत अमूक रु. आहे. तर तिचे आयुष्य ठरलेले असते आणि त्यानुसार घसारा दरवर्षी खर्चाच्या बाजूला येत राहतो. म्हणजे प्रत्यक्षात पैसे कुणाला द्यायला लागत नाहीत. मात्र मालमत्ता त्या प्रमाणात कमी होत जाते. शिवाय एखाद्या वस्तूचे आयुष्य संपले किंवा मालमत्तेत तिची किंमत शून्य झाली तरी वस्तू वापरात असू शकते. उदा.फर्निचर,इलेक्ट्राॅनिक वस्तू(कम्प्युटर वगैरे). आता टोलकडे येऊ. मुळात रस्ते इथल्या सामान्य माणसाच्या वतीने सरकारच्या मालकीचे आहेत. म्हणजे खरं तर सामान्य माणसाची मालकी रस्त्यांवर आहे. सरकारने आपले नाकर्तेपण लपवण्यासाठी रस्ते बिल्डरांना दिले. हे जे बिल्डर आहेत, ते कोणी साधू महात्मे नाहीत. ते व्यावसायिक आहेत. त्यांनी पैसा कमवण्यासाठीच ही कंत्राटे घेतली. रस्ते बनवून दिले आणि टोल वसुलीचे हक्क मिळवले. त्यांनी लावलेल्या पैशाच्या कितीतरी पट पैसा टोलमधून वसूल होतो. तो त्यांच्या हुशारीचा,अकलेचा, धाडसाचा आणि व्यवसायाचा तकाजा आहे. पण रस्ता सरकारचा आहे. सरकार सामान्य माणसाचे आहे. व्यावसायिकाने आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी सरकारकडे करार करून काम मिळवले आहे. तर मूळ मालकाकडून टोलची वसुली का केली जाते? “तू असशील मूळ मालक. रस्ता तुझाच आहे. पण मला टोल दिल्याशिवाय तू रस्त्यावर येऊ शकणार नाहीस!” ही तर चक्क धमकी झाली! माझीच मोरी पण मुतायला चोरी! एसटी नावाच्या सरकारी सेवेला टोलच्या जिझियातून मुक्ती मिळाली पाहिजे. आमदार, खासदार, मंत्री वगैरे लोकांना टोलमुक्ती कशासाठी? एसटीचा प्रवास टोलमुक्त व्हायला हवा. त्यामुळे एसटीचे हजारो कोटी रुपये वाचतील. त्यातूनही कर्मचा-यांना द्यायला कांही पैसे उपलब्ध होतील. एसटीकडे अवाढव्य जमीन आहे. तिथे काॅम्प्लेक्स वगैरे उभारता येऊ शकतात. तालुक्याच्या ठिकाणी बरीच सरकारी कार्यालये खाजगी जागेत आहेत. एसटीच्या स्थानकाचे नियोजनबद्ध बांधकाम झाले, तर ही कार्यालये त्या जागेत स्थलांतरीत करता येतील. स्टॅन्डवर उतरुन पुन्हा दुस-या ठिकाणी जायला नको! शिवाय सरकारी खात्यांची बिले नीटपणे येत राहतील किंवा adjust होत राहतील. त्यातूनही तोटा कमी होत जाईल. महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण बत्तीस महामंडळांपैकी एकतीस महामंडळे वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन घेतात. सर्वांत श्रीमंत असलेल्या सिडको महामंडळाला कांही श्रीमंत आहे, म्हणून वेतन आयोगापेक्षा जास्त पगार नाहीत! मग सतत सेवेत असणा-या एकट्या एसटी महामंडळालाच वेतन आयोगाच्या कक्षेत का आणायचं नाही? त्यांनी सामान्य माणसाला दिलेल्या व नेहमी देत आलेल्या सेवेचा विचार करा आणि त्यांना वेतन आयोगाच्या कक्षेत आणा. सामान्य माणूस अजूनही एसटी कर्मचा-यांच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेला दिसत नाही. त्याने एसटी बंद पडल्यानंतर काय होईल, याची कल्पना करून पाहावी. एसटी नसेल तर प्रवास आपल्या आवाक्यात राहणारच नाही. आजचा पाचशेचा प्रवास एसटी नसेल तेव्हा दोन हजाराचा होईल. एसटीच्या स्टॅन्डवर किमान सावली असते. ऊन पाऊस यांच्यापासून संरक्षण असते. खाजगी गाडीसाठी तुम्ही किती वेळ उघड्यावर थांबणार? समजा एखादी गाडी मुंबईस जाते आहे. तर आपण मधल्या स्थानकांवर एसटीने सहज जाऊ शकतो. पण खाजगी गाडीने नाही! कारण एसटी सेवा आहे, ती नेईल! पण खाजगी व्यवसाय आहे, त्याला अधिक भाडे देणारा हवाय! आपल्यामध्ये आता कुठे ग्रामिण भागातल्या शिक्षणाला वेग आलाय. त्याच्या पाठीमागेही एसटीच आहे. उद्या सवलतीचे पास बंद झाले, तर अर्धी मुले काॅलेज सोडतील! परवडणार आहे का आपल्याला? परवडणार आहे का महाराष्ट्राला? मानापमान, पैशाची सहज न होणारी उपलब्धता, युनियनच्या अविवेकी मागण्या आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची घाणेरडी वृत्ती या सर्वांना टाळून एसटी वाचली पाहिजे. एसटीचा कामगार वाचला पाहिजे. पैसा सहज उपलब्ध होत नाही. होणार नाही. मोजक्या उद्योगपतींना नऊ लाख करोड की काय ते एनपीए करून माफ करणारे लोक याच देशात राहतात. हाच देश चालवतात. तोच देश, त्याच देशाच्या बॅन्का एवढी जमीन बाळगणा-या एसटीला कर्ज का देऊ शकत नाहीत? का एसटी पण अंबानी-अडाणींना विकायची आहे?
