मुंबई, दि. 23 : दिनांक 1 ऑगस्ट 2019 पासून राज्यात वस्तू व सेवा करप्रणालीगू झाली असल्याने दिनांक 1 जुलै 2017 नंतर पूर्णत्वास आलेल्या कामांवर व्हॅट अंतर्गत अतिरिक्त भार पडत असल्याने या रकमेबाबत कंत्राटदाराने कार्यकारी अभियंता नागपूर यांच्याकडे मागणी केली असून संबंधित कंत्राटदाराला कागदपत्रे तपासून परतावा देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर आणि अन्य महानगर पालिकेकडे अशा प्रकारचे प्रस्ताव प्रलंबित असेल, त्यास संबंधित कंत्राटदारांनी त्यांच्याकडील योग्य ती कागदपत्रे सादर करावी. त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सर्वश्री सदस्य प्रवीण दटके, जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
