मुंबई, दि. 2 डिसेंबर (प्रतिनिधी) : खासगी व्यवसायिक शिक्षण संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या वाढीव फीवर आता आळा बसणार आहे. खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाच्या कारभारावर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचं विशेष लक्ष राहणार आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन केले आहे. मात्र, पुढील काळात या एफआरए कडून पारदर्शी कारभार होतो की नाही, याच्या पडताळणीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ही यावर वॉच ठेवला जाणार आहे.
एफआरएकडून शुल्क ठरविण्यात आलेल्या राज्यातील शिक्षण संस्थांपैकी कोणत्याही 10 संस्थांचे ऑडिट उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांतील प्रवेश आणि शुल्क यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या एफआरएवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. एफआरएकडून संस्थांचे शुल्क ठरविताना नियमांनुसार ठरवले गेले का? कोणास वाढीव शुल्काची शिथिलता देण्यात आली का? किती संस्थांनी कसे आणि किती शुल्क वाढविले ? या सगळ्याचा आढावा पुढील शैक्षणिक वर्षापसून घेणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, एफआरए अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेचे विनियमन हायकोर्टाच्या सेवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली होत असते. दरम्यान उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग याच्या अंमलबजावणीसाठी काय आणि कशी कार्यवाही करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. या शिवाय ज्या महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना स्वायत्तता मिळाली आहे, त्यांचाही आढावा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणार आहे.
