कोकण, दि. 10 डिसेंबर : कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बेदखल कुलांचे सर्वकष अभ्यासा करिता महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून दिनांक १४ सप्टेंबर २०१४ रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार बेदखल कुलांच्या समस्या जाणून घेऊन शासनास शिफारस करण्याकरिता विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे सदस्य म्हणून सर्वश्री विश्वनाथ पाटील (विक्रमगड), गोपीनाथ झेपले (देवरूख), दौलतराव
पोस्टुरे (मंडणगड), राजाभाऊ कातकर (रामपूर), सुजित झिमन (रत्नागिरी), सुरेश खापले (चिपळूण) यांची निवड करण्यात आली होती. या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून उप आयुक्त (महसूल), कोकण विभाग होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी (कुळवाहिवाट शाखा) यांनी दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजी तहसीलदार संगमेश्वर, मंडणगड, चिपळूण आणि रत्नागिरी यांचे मार्फत सदर आदेश संबंधित सदस्यांकडे पोचविण्याचे आदेश दिले. या समितीने काही सभा घेऊन कुलांच्या समस्या मांडल्या होत्या. सदर समितीचा अहवाल शासनाला कधी सादर करण्यात आला आणि त्याची पुढे काय कार्यवाही करण्यात आली त्याचा पाठपुरावा फारसा कोणी केलेला नाही.
आपल्या मायबाप सरकारने कुलाना न्याय मिळावा यासाठी १ एप्रिल १९५७ रोजी कसेल त्याची जमीन कायदा केला. जे जागृत होते अशानी नोंद केली. परंतु लाखो कुलाना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करून केवळ समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आले. पण सरकार दरबारी अंमल होत नाही. सरकारने पेजे समिती (१९८१), पालव समिती (१९८३), म्हसकर समिती (१९९९) आणि भोनकर समिती (२००१) अशा समित्या नेमल्या. या सर्व समित्यांचे अहवाल धूळखात पडून आहेत. केवळ आश्वासन देऊन बोळवण केली जाते. त्यानंतर नव्याने नेमलेल्या समितीचा अहवाल कुठे धूळखात पडून आहे त्याचा शोध समाज धुरिणांनी घेणे गरजेचे आहे. सभा, मोर्चे आणि परिषदा घेऊन या समस्या मार्गी लागणार नाही. त्यासाठी कुणबी समाजोन्नती संघ, तालुका शाखा आणि विविध सामाजिक संघटनांनी संघटित होऊन सरकारकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
सुरवातीला कुणबी समाजोन्नती संघाने तालुका शाखांच्या माध्यमातून हा ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यासठी ग्रामीण भागात जनजागृती केली. पुढे बहुजन विकास आघाडी आणि कुणबी सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली. त्यातून बऱ्याच कुलाना न्याय मिळाला. परंतु आता मागील काही वर्षांपासून हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मध्यवर्ती संघाने हा प्रस्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या लहान मोठ्या संघटनांना विश्वासात घेऊन लढा उभारणे शक्य होईल.
……
पी डी. ठोंबरे.
