नवी दिल्ली : 15 डिसेंबर(प्रतिनिधी)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी एक महत्त्वाची बैठक घेतली, त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले आहेत. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांच्यासह या बैठकीला उपस्थित असल्याचे सांगितले. सीमाप्रश्नी संविधान संमत आणि आपसी सलोखा कायम राखत वाद संपविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत काही प्रमुख निर्णय घेण्यात आले.
लोकशाहीत कोणत्याही समस्येचं निराकरण हे रस्त्यावर नाही, तर संविधानानुसार होत असते. 1) सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही, तोवर कोणतेही राज्य वाद उत्पन्न होतील, अशी विधाने करणार नाहीत असेही ठरले. 2) दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी 3 असे 6 मंत्री यांची एक समिती गठीत होईल आणि तीत सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. सीमा भागातील प्रश्नांवर सुद्धा हा मंत्रिगट काम करेल. 3) कायदा-सुव्यवस्था चांगली राहील, याची काळजी दोन्ही राज्यांकडून घेतली जाईल. 4) बनावट ट्विटर अकाऊंटसच्या माध्यमातून काही खोटी माहिती प्रसारित करण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. ज्यांनी असे केले आहे, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचेही यावेळी बैठकीत झाल्याचे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्रातील दोन मंत्री कर्नाटकला जाणार होते, त्यावेळी कर्नाटकने मनाई केल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला. त्यांनी सांगितले की, या स्थितीचा फायदा घेऊन गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याचे इनपूट त्या सरकारकडे होते आणि त्यामुळे त्यांनी तसे पत्र पाठविले. कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे.
मराठी भाषिकांच्या समस्या, त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी, मराठी भाषा जतन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आदी विविध बाबतीत सुद्धा आम्ही मुद्दे मांडले. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, हे आम्ही सांगितले. ते केंद्र सरकारने मान्य केले.
