अ‍ॅमेझॉन आणि पाय जॅम फाऊंडेशन यांचा ठाण्यातील सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण परिवर्तनासाठी उपक्रम सुरू

ठाणे, दि. 19 नोव्हेंबर 2025 (प्रतिनिधी-चितलेखा रासने)l : अ‍ॅमेझॉन आणि पाय जॅम फाऊंडेशन यांनी ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभागासमवेत मिळून ठाण्यात एक समग्र डिजिटल शिक्षण उपक्रम सुरू केला आहे, ज्याचा उद्देश २१व्या शतकातील कौशल्यांसाठी टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था उभारणे हा आहे. 19.11.2025 रोजी ठाणे महानगरपालिका शाळा क्र. ६५, येऊर येथे नुकतीच स्थापित केलेल्या “Amazon Think Big Space” चे उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री. सचिन सांगळे उपायुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे, मा. श्री. कमलाकांत म्हेत्रे – शिक्षणाधिकारी-प्राथमिक शिक्षण विभाग, ठाणे महानगरपालिका, मा. अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) चे कॅमरॉन इवान्स – डिरेक्टर-एपीएसी डीसीपीडी आणि पाय जॅम फाऊंडेशन चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. शोएब दार, आणि ठाणे महानगरपालिका शाळा क्र. ६५, येऊर च्या मुख्याध्यापिका तसेच सर्व शिक्षकगण आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
या भागीदारीतून ठाणे महानगरपालिकेतील ९ शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नेतृत्वाखाली चालवले जाणारे Amazon Think Big Spaces आणि STEM Corners या प्रयोगशाळांमधून ९०० हून अधिक विद्यार्थ्यांवर सकारात्मक परिणाम होईल. या प्रयोगशील आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगशाळा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कृतीतून (hands-on) आणि अनुभवाधारित पद्धतीने शिकण्यास प्रवृत्त करतील. स्थानिक कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रीत ठेवून, अभ्यासक्रमामध्ये संगणकीय विचारशक्ती (Computational Thinking) आणि डिझाईन थिंकिंग यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थी त्यांच्या परिसरातील समस्यांवर उपाय शोधू शकतील आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून INNOVATOR बनू शकतील. सदर उपक्रमाद्वारे फक्त पायाभूत सुविधा निर्माण न करता, शिक्षकांच्या क्षमतेच्या विकासावरही विशेष भर दिला जात आहे. ICT आणि इतर सर्व विषयांतील एकूण २५० शिक्षकांना सहभागी उपक्रमातील भागीदार यांच्या सहकार्याने संगणक विज्ञान व कोडिंगचे प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ते शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण प्रभावीपणे पोहोचवू शकतील. या उपक्रमामुळे सुमारे ७,५०० विद्यार्थ्यांपर्यंत थेट परिणाम पोहोचेल. NEP 2020 च्या महत्त्वाकांक्षांनुसार डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार अपेक्षित असला तरी महाराष्ट्रात आजही केवळ ४०.८५% शाळांमध्ये कार्यरत संगणक उपलब्ध आहेत. विशेषतः मुली आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थी यामुळे अधिक बाधित होतात. हा उपक्रम अशा प्रकारच्या आव्हानांना थेट सामोरे जात असून, सरकारी शाळांना डिजिटल शिक्षण व संधीची सक्रीय केंद्रे बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.