ठाणे, दि. 6 मे 2026(प्रतिनिधी) : ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सध्या लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू दिले जात नाही. विषय पत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा न करता ते बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले जात आहे. या सर्व घटना लोकशाहीला मारक असून सभागृहात सर्व विषयांवर चर्चा करुन लोकशाही वाचवावी, अशा आग्रही मागणीचे निवेदन एमआयएम नगरसेवक, गटनेते सरफराज खान उर्फ सैफ पठाण यांनी महापौर, आयुक्तांना दिले आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मधील पहिल्याच महासभेत सर्व विषय महाराष्ट्र मुंबई महापालिका अधिनियम अॅक्ट १९४९ च्या कलम ७२ (ब) अंतर्गत सादर करून एकाच वेळी वाचून कोणतीही चर्चा न करता थेट मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना प्रक्रिया समजून घेण्याची संधी देखील मिळाली गेली नाही. मार्च २०२६ मधील महासभेत सुमारे २८ ते २९३ विषय सादर करण्यात आले. ज्यामध्ये कलम ७२ (ब) व कलम ३५ (अ) अंतर्गत विषयांचा समावेश होता. तथापि, फक्त ६ ते ८ विषयांवरच चर्चा करण्यात आली व उर्वरित सर्व विषय कोणतीही सविस्तर चर्चा न करता थेट मंजूर करण्यात आले. एप्रिल २०२६ मधील महासभेत सुमारे ३०० विषय सादर करण्यात आले. ज्यापैकी केवळ ११ विषयांवर चर्चा झाली व उर्वरित सर्व विषय एकत्रितरीत्या मंजूर करण्यात आले. ही पद्धत नगरसेवकांच्या अधिकारांना बाधा आणणारी असून महासभेला केवळ औपचारिक रबर स्टॅम्प म्हणून वापरण्यासारखी असल्याची खंत सरफराज खान उर्फ सैफ पठाण यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.
विशेषत: महाराष्ट्र मुंबई महापालिका अधिनियम अॅक्ट १९४९ च्या कलम ३५ (अ) अंतर्गत ‘मंजुरीसाठी’ व ‘माहिती/सूचना’ या दोन्ही प्रकारच्या विषयांना समान पद्धतीने सादर करून कोणतीही चर्चा न करता मंजुरी देणे हे अधिनियमाच्या भावनेच्या विरोधात आहे. ‘माहिती’ स्वरूपातील विषय केवळ सभेसमोर मांडणे अपेक्षित असते, तर ‘मंजुरी’ स्वरूपातील विषयांवर सखोल चर्चा व निर्णय आवश्यक असतो. नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ अन्वये शासन निधी अंतर्भूत १०० कोटीपेक्षा कमी रक्कमेच्या कामांना संविदा रक्कमेपेक्षा कमी स्वीकृत दराने प्राप्त झालेल्या संविदांची मान्यता देण्याचे अधिकार मा. आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. तसेच महानगरपालिकलेच्या निधीतून प्रस्तावित संविदा २५ लाखांपेक्षा कमी असल्यास त्या संविदांना मान्यता देण्याचे अधिकार मा. आयुक्तांना आहेत. अशी दोन्ही संविदांची प्रकरणे स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याची आवश्यकता नाही. या राजपत्राची अंमलबजावणी इतर महापालिकांमध्ये करण्यास सुरुवात झालेली असल्याची बाब सरफराज खान उर्फ सैफ पठाण यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
महासभेत मोठ्या प्रमाणात विषय कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. महासभेत सादर होणाऱ्या प्रत्येक विषयावर चर्चा अनिवार्यपणे करण्यात यावी, कोणताही विषय चर्चा न करता एकत्रित स्वरूपात मंजूर करण्याची पद्धत तात्काळ थांबविण्यात यावी, कलम ३५ (अ) अंतर्गत ‘मंजुरी’ व ‘माहिती’ स्वरूपातील विषय स्पष्टपणे वेगळे करून त्यानुसार प्रक्रिया राबविण्यात यावी, महासभेत केवळ तेवढेच विषय सादर करण्यात यावेत ज्यांवर प्रभावी व सखोल चर्चा होऊ शकेल, शासन अधिसूचना दिनांक ११/०९/२०१९ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्या गटनेते सरफराज खान उर्फ सैफ पठाण यांनी महापौर, आयुक्तांना लेखी निवेदन देऊन केल्या आहेत.
