शिर्डी, दि.5 नोव्हेंबर(प्रतिनिधी) : शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त केल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. पण तोपर्यंत राज्य सरकारने श्री साईबाबा संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांची नेमणूक करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाला विश्वस्त मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्यानंतर हे निर्देश दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेलं शिर्डी येथील साईबाबा मंदिराचं विश्वस्त मंडळ अखेर बरखास्त केल्यानंतर दोन महिन्यांमध्ये नवीन विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते.
दरम्यान नवीन विश्वस्त मंडळ नेमेपर्यंत जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती संपूर्ण कामकाज पाहणार आहे. या समितीला दैंनदिन खर्चासंबंधित अधिकार असतील. मात्र कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही.
